नेपालमा विकास निर्माणका मुख्य समस्या र चुनौती के कस्ता छन् ? प्रकाश पार्नुहोस् । (लोकसेवा टिप्स)

नेपालमा विकास निर्माणका पाँच प्रकारका समस्या र चुनौती देखिएको छ । पहिलो, विकास कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको स्टेजमा नै कमी देखिएको छ । हामीकहाँ संैद्धान्तिक रूपमा टप–डाउन एप्रोच भनिने तर धेरैजसो विकासका कार्य माथिबाट तल लादेको जस्तो देखिन पुग्यो । इम्पोज्ड टाइपको भयो । जसले गर्दा कार्यान्वयन जसले गर्ने हो, उसले परियोजनाहरू सेलेक्सन एक तरिकाले गर्ने तर तल जाँदा कार्यान्वयनकर्ताले ओनरसिप नै नलिने पद्धति रहँदै आयो ।

यो एउटा ठूलो समस्या देखिएको छ । विकासका कार्यक्रम तथा योजना बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल गरेर तथा सबै पक्षको राय सल्लाह लिएर त्यसको सबै अध्ययन गरेर गर्नुभन्दा पनि कुनै प्रभाव, पहु्“च र भनसुनको भरमा विकासका ठूला ठूला आयोजना बनाउने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ, यो पनि अर्को  समस्या हो ।

 खानेपानी, सिँचाइ र सडकसम्बन्धी स्थानीय तहका वर्षैपिच्छे हुने योजनाहरू तथा विकास निर्माणका कामको सेलेक्सन गर्दादेखि नै समस्या देखिँदै आएको छ । जनताले छुट्टै हिसाबले राजनीतिक तहबाट छुट्टै हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा तथा राजनीतिक रूपमा प्रभाव परेर योजनाहरू बनाउने काम भयो ।

आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्सको आधारमा बढी भयो । योजना सेलेक्सन गर्ने समयमा लक्षित समुदायलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको पाइयो, जसका कारण योजना सम्पन्न हुन विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ ।

योजनाहरू अर्को साल पर्ने वा नपर्ने क्रमागत हुने वा नहुने खालका समस्या पनि देखिने गरेको छ ।

दोस्रो भनेको योजना तथा कार्यक्रम बनाइसकेपछि बजेट र कार्यक्रमको बीचमा कुनै तालमेल नहुने समस्या रहेको छ । बजेट थोरै राखिदिने कार्यक्रम ठुलो रहने ्समयमा वजेट अख्तियारी पनि नजाने र कतिपय दातृ विदेशी संस्थाबाट फन्डेट भएकाहरूको वास्तविक सोर्स थाहा नहुने अपारदर्शी हुने कारणले गर्दा पनि समस्या पर्ने देखिएको छ ।

तेस्रो तथा सबैभन्दा ठूलो त्रृटि तथा समस्या भनेको क्षमताकै समस्या हो । हामीकहाँ प्राविधिक समस्या पनि व्यापक छ र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अत्यन्त कम छ भन्दा पनि हुन्छ । लिडरसिपको क्षमतामा पनि कमी छ । बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष दुई गुना र चारगुनाका दरले बढ्ने तर त्यसअनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । टेक्निकल म्यानेजमेन्ट पनि गर्न नसक्ने, त्यसस“गस“गै ओभरहल प्रोजेक्टको पनि म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । सर्टेन योजना तथा परियोजना सञ्चालन भइरहँदा मेनेजरलगायतका अधिकांश कर्मचारीहरू परिवर्तन हुने गम्भीर समस्या रहेका छन् । सचिव परिवर्तन भइदिने, परियोजना प्रमुख परिवर्तन भइदिने, परियोजनालाई नजिकबाट कार्यान्वयन गरिरहेका उच्च पदस्थहरू सरुवा भइदिने, जसका कारण नया“ परियोजना प्रमुख भएर जानेहरूले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण समस्या पर्ने गरेको छ । कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरू परियोजन तयारीको अवस्थामा एउटा हुने, कार्यान्वयनको समयमा अर्को भइदिने र फाइनल गर्ने समयमा त धेरै प्रमुख तथा कर्मचारीहरू फेरिने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै रूपमा हावी छ । अस्थिरता व्यापक हुने गरेको छ । त्यसैले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा स्थिरता हुनु पनि विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।

चौथो जनशक्तिको क्षमता पनि नीकै कमजोर खालको रहेको छ । प्रभावकारी हुन सकेको छैन । क्यापेवल जनशक्तिको अभाव छ । प्रोजेक्टमा अथवा मूल जिम्मेवारीमा भएकाहरूको क्षमता माथि बारम्बाार विभिन्न खाले प्रश्नहरूसमेत आउने गरेका छन् । राम्रो क्षमता भएकाहरूले जिम्मेवारी पाइरहेका छैनन् ।

 छोटोमा भन्नु पर्दा डेडिकेट म्यानपावर भएनन् । राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन सकेको छैन् । । त्यसैले तल हेर्दाखेरि जसले व्यक्तिगत रूपमा इनिसियसन लिएर काम गरेको छ भने उसले गरेको काम देखिने भयो । कोही मान्छेले अलिकति ढिलासुस्ती ग¥यो र डिमोटिभेटेड भयो भने त्यहा राम्रो काम हुन सक्दैन् ।

 तल र माथिको सुचना नेटवर्किङ सिस्टममा माथिको निर्देशन देखियो यसले समस्या ल्याउन पनि सक्छ । समग्रतामा हाम्रो राष्ट्रिय निर्माण क्षमता अत्यन्तै कम देखियो ।

पाँचाँैमा परियोजना तथा योजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या छ । ठेक्का भनेको द्ुई पक्षबीचको सम्झौता हो । सम्झौताको सुरुको अवस्थामा राम्ररी सम्झौता नै हुने गर्दैन । जसले गर्दा ड्रबयङ, डिजाइन,स्पेसिफिकेसन, लगत अनुमानदेखि लिएर टर्न अफ कन्डिसन जुन राख्नुपर्ने हो, त्यो राम्ररी राख्न सकिएको छैन । कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै फितलो छ । कन्ट्याक्ट गर्नुअघिको तयारी पनि राम्ररी हुन नसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा कन्ट्याक्ट भएपछि कन्ट्याक्टअनुसार काम राम्ररी हुन सकेको छैन ।

 मोनिटरिङ र सुपरभिजनसमेत राम्ररी हुन नसकेको कारणले गर्दा ठेकेदारले बीचमा नै ठेक्का छोडेर हिँडिदिने, ठेक्का तोड्नुपर्ने, कम क्वालिटीको काम गर्ने, जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति काम पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । यस्ता समस्याले कतिपय महŒवपूर्ण प्रोजेक्टहरू अधुरो अपुरो हु्ने गर्दछ । यस कार्यमा पनि सरकारी स्तरको ठूलो कमजोरी देखिँदै आइरेहको छ ।

 खरिदकै क्रममा पनि ठूला ठूला खरिदमा राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

 मुख्य समस्या भनेको समग्रतामा विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कोअर्डिनेटिङ हुन नसकेको अवस्था छ । मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कोअर्डिनेटिङ गर्नकै लागि धेरै १४–१५ वटा निकाय रहेका छन् । तर पनि उनीहरूले राम्ररी मोनिटरिङ गर्न सकिरहेका छैनन् । सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायले पनि राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन ।

 विकास निर्माणका योजना तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न तेस्रो पक्षको सहभागिता गराउने गरिएन । कर्मचारीबाट भएका कामकारबाहीको अनुगमन कर्मचारीहरूले नै गर्ने भएपछि त्यहाँ राम्ररी अनुगमन हुने कुरै भएन । त्यसैले विकास निर्माण र योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा तेस्रो र स्वतन्त्र पक्षलाई दिनुपर्छ । मूल्यांकन गर्दा ठीक वा बेठीक भन्ने नै भएन । सरकारले गरेको कामको स्वतन्त्रपुर्वक मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । राम्रो पनि पास, नराम्रो पनि पास गर्ने पद्धतिको विकास हुँदै आइरहेको छ ।

कोअर्डिनेसनको ठूलो समस्या र अभाव छ । माथिबाट अनुगमन गर्न जाने पक्षहरूले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरेको पनि देखिएन । धेरैवटा एजेन्सी मिलिसकेपछि मात्रै एउटा विकास कार्यले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्तरनिकायगत तालमेल हुन जरुरी छ । एजेन्सीहरूको इन्टररिलेसन र समन्वय गर्न समस्या छ । अब सार्थक रूपमा कोअर्डिनेसन र अनुगमन हुन जरुरी छ । अहिले पनि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लाभरमा राम्ररी अनुगमन गर्ने र क्षेत्रीय प्रशासकहरूले क्षेत्र भरमा रहेका कार्यालयको राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।