गरिबी र वेरोजगारीः घनचक्कर ?

पृष्टभूमिः

नेपालको संविधानले समाजवाद, समृद्धि, समावेशिता, समाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय जस्ता कुराहरु गरेको छ । सबै लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । नेपालमा विगत दुई दशक देखि गरिबी निवारणलाइ विकास प्रयासको प्राथमिकतामा राखि केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या चालु पध्रौं योजनाले १८.७ प्रतिशत र बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । योजनाको सबै प्रकारको गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्ने सोच तथा गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ । यद्यपी, गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता न्यूनिकरणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । 

 

• गरिबी त्यस्तो अवस्था हो जहाँ आधारभुत मानवीय आवश्यकता (पोषणयुक्त खाना, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पिउने पानी, लगाउने कपडा, शिक्षा तथा सूचनाको हक) को अभाव हुन्छ ।
• आर्थिक तथा सामाजिक रुपले असमर्थताको अवस्था, स्रोत साधनमा पहुँच नभएको तथा आफ्नो जिविका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था एवं अभावको चक्रबाट गुज्रेको अवस्था हो गरिबी । जसलाइ निरपेक्ष, सापेक्ष र बहुआयमिक भनि वर्गिकरण गरिदै आएको छ । 
• गरिबीलाई विकल्प र अवसरहरुको बन्देजको अवस्था एवं वञ्चितिकरण, बहिष्करणको अवस्थाका रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।
• UN ले गरिबीलाई विकल्प र अवसरहरुको बन्देजको अवस्था, मानव निष्ठाको उल्लङ्घनको स्थिति, समाजमा प्रभावकारी रुपमा सहभागिता हुन पाउने आधारभुत क्षमता बञ्चित गर्नुका साथै मानिस, आवास र समुदायलाईनै असुरक्षित, वहिष्कृतको अवस्था मानेको छ ।
• बिश्व बैंकका अनुसार गरिबी उन्नतिबाट बन्चित हुने अवस्था हो, यसका धेरै आयाम हुन्छन । न्यून आय, सम्मान पुर्वक बाँच्न आवश्यक आधारभुत सुविधाहरु प्राप्त गर्ने असक्षमता, सरसफाइमा न्यून पहुँच, अपर्याप्त शारिरीक सुरक्षा, कमजोर सुनुवाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाको न्यून सुविधा र समृद्ध जिवनयापनका लागि आवश्यक अवसरहरुको अपर्याप्तता जस्ता कुराहरु समावेश हुन्छन् ।

बेरोजगारीको परिचय

 

नेपालमा बेरोजगारीताको तथ्याङ्कः

नेपालमा बार्षिक पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन । यि कित वेरोजगार हुन्छन कित बिदेशिन बाध्य छन् । पछिल्लो समय मुलुकको राजनीति प्रतिको वितृष्णा तथा नेतृत्व प्रतिको अविश्वासले द्वन्द्वमा सहभागि हुदै गएको पाइन्छ । दैनिक एक हजार युवा विदेशिने गरेको र विप्रेषण आय कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५.४ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समय कोभिड-१९ को महामारीले बिकराल रुप लिदै गएकोले बिप्रेषणमा गम्भिर असर पुग्दै गएको छ भने बैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्ति स्वदेश फर्कि बेरोजगारको संख्या थप बढ्दै गएको छ । यसले निकट भविष्यमै गम्भिर समस्या ल्याउने छ ।
 

श्रमशक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर (१५ बर्ष माथी) ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा ४९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सकृय जनसंख्या (१५-५९) ५७ प्रतिशत छ भने रोजगारी वृद्धिदर २.९ प्रतिशत छ । समग्रतामा शिक्षा प्रणाली ज्ञानमा आधारित भएको तर सीपमा आधारित नभएको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको अन्धधुन्दा नीजिकरणले शैक्षिक विभेद झागिंदै गएको छ । स्वास्थ्य जस्तो सेवाको क्षेत्रमा समेत नीजिकरण र अधिक नाफा कमाउने उपभोक्तावादी संस्कृति मौलाउँदै जाँदा असन्तुष्टिका स्वरहरु बढ्दै गएका छन् भने कोभिड-१९ को संकटले समग्र प्रणालीको दुरावस्था प्रकट गरेको छ । 
 

श्रम प्रतिको सम्मानको अभाव हुनु, श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादाम्यता कायम नहुनु, उद्यमशिलता विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादनशिल रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पुँजीको सही ढंगबाट सही क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु, श्रम शोषण व्यप्त रहनु तथा औधोगिक श्रम सम्बन्धको सकारात्मक विकास, श्रम सूचना प्रणालीको आधुनिक विकास तथा चुस्त श्रम प्रशासन हुन नसक्नुनै हालको समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

 

 

नेपालमा गरिबी, अबको चुनौतीः एक विष्लेषण

नेपाल सताब्दीऔंदेखि एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा रहेतापनि नेपाली जनता भने पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । गरिबी, वेरोजगारी, असमानता, शोषण, दमन, विभेद, डर, भय, त्रास, युद्ध, हिंसा एवं प्रकोपको आक्रमणको घनचक्करमा उनीहरु परिरहेका छन् । सन् १९५० देखि हाल सम्म पटक पटक राजनीतिक उतारचढावहरु भए, शसस्त्र संर्घष, युद्ध, आन्दोलनहरु भए । मुलुक निरङ्कुश व्यवस्था, बहुदलिय प्रजातन्त्र हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो । नवपरिवर्तनले नेपाली जनताको लोकतन्त्रका लागि गरेको निरन्तर संर्घषलाई प्रतिबिम्वित गर्यो । 

नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा जनजिविकाका सवाल, भयबाट उन्मुक्ति, दिगो आर्थिक विकास, शान्ति र शुसासन गरिबीको अन्त्य र सम्मानपुर्ण जीवनका आकाङ्क्षाहरु अन्तरनिहित थिए । यद्यपी, हाल सम्म जनआकाङ्क्षाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा संविधान बनेपनि त्यसको अपनत्व सबैले लिन सकेका छैनन्, गरिबी र वेरोजगारी आज पनि उस्तै समस्याका रुपमा छ । बरु, लाखौं गरिबहरु खाडि मुलुक एवं छिमेकी मुलुकमा बसांई सरिरहेका छन र उनीहरुकै रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सामा टेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
 

देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढीरहेको छ । विचौलिया र भ्रष्टाचारको संजाल विस्तार भएको छ । यसको क्षेत्र, स्वरुप र ढाँचा बृहत बन्दै गएको छ । कोभिड-१९ को महामारीमा पनि कमिशनको चक्करले गाँजेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिहरु समेत बिक्रिभएको छ, अर्बै करछली गर्नेहरु नीतिगत रुपमै बलिया भएका छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणमा तल्लो स्तर सम्म नै भ्रष्टाचारले फँडा उठाएको छ, अझ नीतिगत भ्रष्टाचार त भित्रभित्रै शिखरमा पुगि सकेको छ । बर्तमान सन्दर्भमा दलाल, माफिया, कमिशनतन्त्र र विचौलियाहरुको शोषणकै कारण सामन्ती व्यवस्था र अन्य प्रकारका विभेदमाथी नेपाली जनताको विजयपछि पनि गरिबी अबको सुरक्षा चुनौतिको कारक र परिणाम भएको छ । एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्व, समय समयमा आउने प्राकृतिक प्रकोप, न्यून आय, असमान वितरण, बढ्दो बेरोजगारी, कृषिक्षेत्रको ह्रास, युवाहरुको विदेश पलायन, कोभिड १९ को महामारीले देखाएको गरिबी चित्र एवं मानव अधिकारको खस्कदो अवस्थाले नै गरिबी र असुरक्षाको संकेत इङ्गित गरिरहेको छ ।
 

जनगणना २०६८ लाईनै हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक चारमध्ये एक नेपाली पूर्णरुपमा गरिबीको रेखा मुनि बाध्यताबस बाँचिरहेको छ । अहिले पनि अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छैन । गरिबले महामारीमा अस्पतालको पर्याप्त पहुँच पाएको छैन, सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल र नीतिहिन घनचक्करमा फसेको छ । जाडो मौसम शुरु भएसँगै कठाङ्ग्रिनु, रुघाखोकी, दम, निमोनियाँको शिकार हुनु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाले पोषणयुक्त खाना खान नपाउनु, छाउपडि गोठमा मृत्यूवरण गर्नु, ग्रामिण गाउँहरुमा जिवनजल, सिटामोल समेतको अभाव हुनु, आज पनि महिलाहरु एसिड आक्रमण, बलात्कार, घरेलु एवं लैंगिक हिंसाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ ।
 

यसैगरी ग्रामिण कृषकहरुको उत्पादनले बजार पाउन नसक्दा दुध खेर गएको छ, स्याउ कुहिएको छ, काउलीमा डोजर चलेको छ, उखुमा आगो झोसिएको छ भने अर्को तिर समयमा नै मलविउ नपाएर कृषकहरु निराश हुदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारण नयाँ नयाँ किराहरुको आक्रमणले रैथाने कृषिवाली नष्ट गरिदिएको छ । विश्वव्यापिकरणसँगै नेपालको कृषि क्षेत्रमा पुँजीवाद किरोनै बनेर उदाएको छ र दिनदिनै कृषि क्षेत्र प्लटिङ् र इटा/कंक्रिटको थुप्रोले छोपिदै गएको छ । उत्पादनका साधनहरु नवसामन्तका हातमा पुगेको छ । विचौलियाको कमिशन दर बढेको छ (नबढेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दै आएको छ) । विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान नगरी अन्धाधुन्दा कमिशन र राजनीतिक दाउपेच/जोडघटाउका कारणले घोषणा गर्दा (अ)विकास निम्तिरहेको छ । उपभोक्तावादी समाजको निर्माण हुदै गएको छ । मानविय सम्बन्ध सोसियल मिडियामा जोडिएको छ । सामाजिक, साँस्कृतिक राजनीतिक, पर्यावरणीय एजेण्डा व्यापारिक/व्यवसायिक बन्दै गएको छ । अन्ततः गरिबीकै एजेण्डामा पुँजीवादले विश्वव्यापी व्यापारको साम्राज्य चलाइरहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
 

सरकारले विगत दशौं योजनाबाट नै गरिबी न्यूनिकरणलाई योजना र बजेटको अभिन्न अंग बनाउँदै आएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । संस्थागत, नीतिगत व्यवस्था गरी बर्षेनी गरिबी न्यूनिकरण र आर्थिक विकासलाई उच्च स्थान दिइएको छ । सयौं सेमिनार, गोष्टी, छलफल, अन्तरक्रिया चलाइएको छ । हरेक बर्ष जसो अर्बैं बजेट सकिएको छ तर पनि गरिबी किन आजको चुनौति बनेर आएको छ ? किन गरिबी नेपालीको पर्यायवाची एवं दुष्चक्र बनेर भित्रभित्रै जरा गाड्दै गएको छ ? गरिबीले रुप, स्थान, वर्ग, भेरियन्ट कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ ? विकास र समृद्धिको रटानले कसरी (अ)विकास निम्त्याइ रहेको छ ? गरिबी र बेरोजगारीको घनचक्करको अन्त्य कहिले ? आज यि बहुआयामिक प्रश्नहरु अनुत्तरितनै छन् ।