Welcome, Guest

के हो आर्थिक कुटनीति ?

2078-02-13  /  879 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

परिचयः
- दोस्रो विश्वयुद्ध अघि सम्म पनि आफ्नो हितको प्रर्वद्धन गर्ने सबैभन्दा विश्वासिलो साधन भनेकै युद्ध थियो । अतः जे नाम दिए पनि तिनले हरेक अस्त्र प्रयोग गरेर आफ्ना हित गरि छाड्थे । अब, जब कि कुनै पनि सभ्य मुलुकले युद्धलाई आफ्नो हितको  पक्षपोषण गर्ने साधन बनाउन मिल्दैन अनि स्वतः कूटनीतिको सहारा लिनुको विकल्प रहेन । अतः जसरी राष्ट्रिय हितका अन्य पक्षहरुको प्रर्वद्धन कूटनीतिका माध्यमले गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसरी नै आर्थिक हितको प्रर्वद्धन पनि कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नु पर्ने थियो । हो, यही विन्दुमा आर्थिक कूटनीतिको आवश्यकता, औचित्य र महत्व स्थापित हुँदै आएको छ ।   
 
- आर्थिक कूटनीति भनेको कूटनीतिकै एउटा रुप हो जसमा राष्ट्रिय हितको प्राप्तिका लागि राज्यका आर्थिक अंगहरुको पूर्ण प्रयोग गरिन्छ । यस भित्र आयत, निर्यात, लगानी, ऋण, अनुदान, वाणिज्य सम्झौता जस्ता सबै आर्थिक क्रियाकलाप समावेश हुन्छन । यो एक किसिमको आर्थिक राज्यकोष (Economic statecraft) पनि हो । जसमा मुलतः आर्थिक स्रोतहरुको प्रयोग र विनिमय हुन्छ । 
 
- आर्थिक कुटनीति एउटा प्रक्रिया हो जसका माध्यमबाट मुलुकहरु विश्वमा व्यापार, लगानी र तुलनात्मक लाभका आर्थिक विनिमय अन्य सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधनलाई बढोत्तरी गर्न क्रियाशील हुन्छन् । यस्का द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय आयाम हुन्छन् र सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
 
- आजको भुमण्डलीकरण र उदारीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक हितको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने यो सबैभन्दा प्रभावशाली माधयम हो ।
 
- आर्थिक कूटनीति भनेको ...
  • कूटनीतिकै एउटा रुप हो ।
  • आर्थिक चाखको विस्तार हो ।
  • यसमा राज्यका राष्ट्रिय हितको प्राप्तिका लागि आर्थिक अस्त्रहरुको प्रयोग हुन्छ ।
  • यस भित्र आयात, निर्यात, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान वाणिज्य सम्झौता जस्ता आर्थिक क्रियाकलाप समावेश हुन्छन् ।
  • मुलुकको आर्थिक हितको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने यो सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम हो ।
  • यसका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय आयाम हुन्छन् । 
Economic diplomacy is the art of serving economic security and strategic interests of the country by the use of economic instrument in conduct of State to State relations. There is nothing new or unethical about it. Economic diplomacy is designed to influence policy and regulatory decisions of foreign governments as well as those of international organizations. It goes beyond trade and investment to the resolution of multiple causes of international conflicts. Economic diplomacy is necessarily performed by the official representatives of the State but with the changing scenario today the private sector has an important role to play and function to perform in its successful implementation.
Some of the basic objectives of economic diplomacy in brief are-promotion of trade and investment, achieve objectives in multilateral trade negotiations, energy security and realization of political objectives through economic action. 
 
आर्थिक कुटनीतिका पात्रहरु (Actors)
आर्थिक कुटनीतिको मूल पात्र त राज्य नै हो । राज्यको विदेश मन्त्रालय र विदेश स्थित त्यसका नियोगहरु यसमा प्रत्यक्ष र सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुन्छन् । त्यसका अतिरिक्त गैर राज्य पात्रहरु जस्तै निजी क्षेत्र र विदेशका लगानीकर्ताहरु, क्षेत्रीय संगठनहरु, सयुक्त राष्ट्रका विभिन्न निकायहरु, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु, र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरु यसमा संलग्न हुने पात्रहरु हुन् । 
 
कुटनीतिज्ञ र कुशल  वार्ताकारहरुका माध्यमबाट राज्यले आफ्नो आर्थिक हितको पक्षमा भनसुन (lobby)    गर्छ । यसमा मुलुक भित्रका निजी क्षेत्रले पनि अन्य मुलुकका निजी क्षेत्र तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि लगानीमा सहकार्यका लागि प्रयत्न गर्छन्  । यसबाट के बुभिन्छ भने आर्थिक कुटनीतिमा बहुपात्रहरु (Multi actors) सामेल हुन्छन् ।  
 
विश्व व्यापार संगठन, अन्तराष्ट्रिय  मुद्रा कोष र विश्व बैंकका माध्यमबाट पनि विकसित मुलुकले आर्थिक कुटनीतिको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन । विकासशील मुलुकका सन्दर्भमा बैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र बैदेशिक ऋण नभई भएकै हुँदैन । अपितु, आर्थिक कुटनीतिको आजको विश्वमा अति महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा आर्थिक कुटनीतिको  सान्दर्भिकता
विश्व शहस्राव्दी विकास लक्षबाट अगाडि बढेर सन् २०१६ देखि पन्ध्र वर्षका लागि दीगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal- SDG) प्राप्त गर्न अग्रसर छ । नेपालले पनि आफुलाई तदनुरुप लक्ष्य निर्धारित गरी अघि बढ्नु छ भने अर्को तिर आफुलाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट बढोत्तरी गरी विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुर्याउनु छ । यतिबेला पनि १७ प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कोभिड १९ को महाव्याधीले यो झन् बढेको छ । मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, भएका पनि अवसरको अभावमा पलायन भइरहेछन् । जनता कोभिड १९ को चपेटाले थिलथिलो भएका छन । अर्थतन्त्रमा गम्भिर धक्का लागेको छ । त्यसमाथि, राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव, अलमल, वेतिथि, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीको स्थितिले थप जटिल बनाएको छ । यस्तोमा आफूलाई संकटको वर्तमान अवस्थाबाट एक तहमाथि उठाउने कार्य नेपालको एक्लै प्रयासबाट हुन सम्भव छैन । हो, यही निर नेपालका लागि आर्थिक कुटनीतिको सान्दर्भिकता प्रष्ट हुन्छ । 
 
- नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कुटनीति भनेको हाम्रो विदेश नीतिमा आर्थिक आयामको मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । जसको उद्देश्य पूर्ण सुसूचित सम्झौता, वार्ताका माध्यमबाट  हाम्रा आर्थिक स्वार्थहरुलाई प्रर्वद्धन गर्नु हुन्छ ।
- नेपालको अर्थतन्त्रका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र भनेका जलस्रोत तथा जलविद्युत, पर्यटन, मानवस्रोत विकास तथा विप्रेषण र जैविक विविधता नै हुन । नेपालले आर्थिक कूटनीतिको सहयोगले यी क्षेत्र अघि बढ्न  सक्नुलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाउन जरुरी देखिन्छ । 
- नेपालले १९९० मा कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्दै खुला बजार अर्थतन्त्र अबलम्बन र नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्यो । 
- परराष्ट्र मन्त्रालयमा बहुपक्षीय आर्थिक मामिला डिभिजन को स्थापना भयो जस्को लक्ष्य हो ... 
  • विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुसँग समन्वय र सम्वाद् 
  • आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी कार्यहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन 
  • बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय समस्याहरुमा नेपालको आर्थिक हितको प्रर्वद्धन 
  • राष्ट्रिय हितका अतिरिक्त अल्पविकसित मुलुकहरु र अतिअल्प विकसित मुलुकहरुका हितको प्रर्वद्धन, 
  • सरकारका विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रको परामर्शमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा, 
- परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयन र अनुगमन समितिको व्यवस्था, 
- विभिन्न मन्त्रालयहरुमा उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित पोक्त प्वाइन्ट खडा गरिएको छ । निजी क्षेत्र पनि सयन्त्रहरुमा समावेश भएका छन । 
- नेपाल सरकारले विकास सहायता, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, पर्यटन प्रर्वद्धन, निर्यात र वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धनलाई आर्थिक कुटनीतिका प्रमुख क्षेत्र भनी निर्धारण गरेको छ । यसका लागि द्विपक्षीय तहमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (Free Trade agreement -FTA), क्षेत्रीय तहमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (South Asian Free Trade Agreement -SAFTA) र बहुपक्षीय तहमा विश्व व्यापार संगठन, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकका माध्यमबाट आर्थिक कुटनीतिको सञ्चालन गर्दैछ । 
- आर्थिक कुटनीतिको प्रर्वद्धनका लागि सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ, च्याम्बर अफ कमर्श, उद्योग परिसंघ जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय । 
- सरकार, विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संस्था गैरआवसीय नेपाली संघसँग पनि अन्तरक्रियाशील छ । 
 
बर्तमान नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कुटनीतिलाइ देहायका कुटनीतिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

डलर कुटनीति (Dolor Aid diplomacy) : डलर कुटनीति त्यो नीति हो जसले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी अन्य मुलुकका जनतालाई आकर्षित गर्दछ । यो अमेरिकी विदेश नीति हो । डलर कुटनीतिको माध्यमबाट नेपालमा प्राप्त भएको अमेरिकी डलर सहायोग विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुका हितका लागि एवं विकासका निम्ति सहयोग ग्रहण गर्नु बाध्यता हो । तसर्थ आर्थिक कुटनीति मार्फत डलर कुटनीतिलाई नेपालमा भौतिक, आर्थिक निर्माणका लागि उपयोगी हुने भएकोले यो नीति अवलम्बन गरिदै आएको पाइन्छ ।
 
व्यापार कुटनीति  (Trade diplomacy) : वर्तमान परिवेशमा भूमण्डलीकरणको प्रभावले गर्दा कुनै पनि मुलुक एकल रुपमा चल्न सक्दैन । जतिसुकै आत्मनिर्भर भएतापनि एकआपसको आवश्यकता पुरा गर्न सामाग्री आयात निर्यात एवं व्यापार गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपाल त झन् विकासउन्मुख भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको ले बैदेशिक व्यापार एक मुख्य कार्य हो । नेपालले ठूलो व्यापार घाटा सहनु पर्दै आएको भएतापनि घरेलु आवश्यकता पुरा गर्न यो माध्यम अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ ।
 
विदेशी लगानी नीति (Foreign Investment) : विदेशी लगानी नीति भनेको एक मुलुकले अर्को मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति हो । विकासोन्मुख देशले आफ्नो हितका लागि विदेशी लगानी आर्कषित गरी मुलुकको समग्र विकास गर्न सक्दछ । नेपालले पनि उदार आर्थिक नीति अपनाइ विदेशी लगानीलाइ प्रोत्साहित गर्दै आइरहेको छ । नेपालले विदेशी लगानीलाइ सचेततापुर्वक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाइ सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
 
रेमिट्यान्स कुटनीति (Remittance diplomacy) : कुनै पनि रोजगारदाता मुलुक गएर काम गरेबापत मातृभूमिको मुलुकलाइ उपलब्ध हुने रकम रेमिट्यान्स हो । लाखौं नेपालीले विकसित तथा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गई श्रम गरी आर्जन गरेको रकमका आधारमा आज नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा चलेको छ । यो दिर्घकालका लागि नभएतापनि आजको एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतका रुपमा रहेको छ । नेपालको कुटनैतिक क्षमताको प्रयोग गरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको आम्दानि बढाउदै त्यस्तो रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी सामाजिक आर्थिक हैसियत बढाउँदै लैजान पनि यो माध्यम अवलम्बन्न गरिदै आएको पाइन्छ । 
 
नेपालले आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट नेपालको समग्र हित र विकासका लागि प्रयास गर्दै आइरहेको छ । यी सबै प्रयास उसको कुटनीतिक क्षमता, कौशलताका आधारमा विस्तार हुन्छ ।  

 


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News